माझे नाव सिध्दार्थ मिलिंद
प्रभुणे. लहानपणापासून मी अतिशय दंगेखोर,उनाड मुलगा आहे. अभ्यासापेक्षा नेहमी बाहेर खेळणे, फिरणे, प्राणी पकडुन आणणे, कुत्रे-मांजरी-पक्षी पाळणे
करायचो. माझ्या घरच्यांचा, विषेशतः आईचा मला अशा
पध्दतीने बिघडवण्यात मोठ्ठा हात आहे.
बारावी
नंतर मी प्राण्यांचा डॉक्टर होणार होतो, पण बायोलॉजी आवडत नाही म्हणून ईंजिनिअर व्हायचे ठरवले. मुंबईच्या ईंजिनिअरिंग
कॉलेज ला अ‍ॅडमिशन मिळाली होती, पण दूर जायचे नाही म्हणून मी पुण्याच्या MIT कॉलेज ला E & TC डिप्लोमा
ला प्रवेश घेतला. दोन वर्षाचा डिप्लोमा पुर्ण झाल्यावर ईंजिनिअरींग मध्ये आवड नाहिये हे
मला समजले. त्यानंतर Physics आवडायच
म्हणून पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज ला मी B.Sc(Physics + Photography) या व्होकेशनल कोर्सला
प्रवेश घेतला.
B.Sc. च्या
शेवटच्या वर्षाला असताना आमच्या विभागात "पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन"
यांनी निर्मित माहितीपट -"कचराकोंडी" (The Garbage Trap) दाखवण्यात आली. तिचा माझ्यावर
प्रभाव पडला. दिपा देशमुख ताईंची ओळख काढुन मी “पुणे महानगरपालिका
कामगार युनियनच्या” जनरल सेक्रेटरी मुक्ता मनोहर यांना भेटलो. त्यांनी विचारले की
तुझ शिक्षण झाल्यावर तु काम करायला येशील का? अगदी सहज
झालेल्या भेटीत मला वाटले की बघु, काम करुन बघायला काय हरकत
आहे.
B.Sc. झाल्यावर जुलै
2011 मध्ये मी युनियन मधे पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करायला सुरवात केली. पहिल्या महिन्याभरातच मला काम आवडायला लागले,
घरच्यापेक्षा युनियनमध्येच जास्त वेळ जायला लागला. तेव्हा पुणे महानगरपालिकेतील
कंत्राटी कामगारांकरता काम करायचे मी ठरवले.
असंघटीत, अशिक्षित आणि
त्यामुळेच सर्वात जास्त अन्यायग्रस्त असे हे कामगार होते. उदा. किमान वेतन
कायद्यानुसार 1 दिवसाचे वेतन त्या वेळी मिळायला हवे असेल 280 रुपये, तर या कामगारांना प्रत्यक्षात दिवसाचे वेतन 180 रुपये दिले जात असे.
प्रत्येक कामगारामागे कंत्राटदार – मनपाच्या अधिकार्यांच्या संगनमताने 1 दिवसात
100 रुपयांचा भ्रष्टाचार करत असे. मी या मुद्यावर काम करायचे ठरवले. 5-6 महिन्याच्या
काळातच वारंवार पाठपुरावा करुन, माहिती अधिकारात अर्ज केले. या
कामगारांना त्यांच्या वेतनाची, अधिकारांची जाणीव करुन दिली. त्यांना
280 रुपये रोजचा पगार मिळवून देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. याआधी काही कामगारांनी
आवाज उठवला तरी ते संघटीत नसल्याने त्यांना काढुन टाकले जायचे. बरेचदा रोजगार जाईल या भितीने हे कामगार बोलायचे नाहीत. परंतु मी
युनियनच्या माध्यमातून काम करत असल्याने व प्रत्यक्ष कामगार नसल्याने ही भिती कामगारांना
राहिली नाही. शिवाय एकत्र 1500 ते 2000 कामगार आल्यावर कंत्राटदार व मनपाचे
अधिकारी यांच्यावरही दबाव पडतो. किती जणांना कामावरुन काढणार? एवढे जण संघटित होउन म्हणत असतील की, आमच्यावर
अन्याय होतोय, तर प्रशासनाला दखल घ्यावीच लागते. हे काम
झाल्यावर कामगारांचा माझ्यावर व युनियनवरचा विश्वास वाढला. 2000 पेक्षा जास्त
कामगार युनियनचे सदस्य झाले. हे युनियनचे व माझे मोठ्ठे यश
होते. सुमारे 3500 कामगारांना या वेतनवाढीचा फायदा झाला.
सर्व कामगारांना मिळुन दरमहिना 90 लाख पेक्षा जास्त रुपये मिळायला सुरवात झाली. ही
प्रक्रिया एवढी सोपी नक्कीच नव्हती. अनेकदा माझ्या कामात
अडथळे आणले गेले. मला धमक्या मिळाल्या,
माझ्यावर आरोप झाले, परंतु युनियनमधले माझे सहकारी, मुक्ता ताई, आणी कामगारांनी माझ्यावर दाखवलेल्या
विश्वासामुळे मी हे काम करु शकलो.
यानंतर मला हे काम करायची ईच्छा होती
पण, उच्च शिक्षण घ्यावे असेही वाटत होते. म्हणून मी घरी
चर्चा करुन पुण्यातुन MSW करायचे ठरवले. जुन 2012 मध्ये कर्वे ईंन्स्टीट्युटला
प्रवेश घेतला. 2014 मध्ये MSW पुर्ण झाल्यावर
मी पुन्हा युनियनमध्ये काम करायला सुरवात केली.
आधीचा अनुभव आणी MSW चे ज्ञान
यामुळे माझ्या काम करण्याच्या पध्दतीत काही प्रमाणात फरक पडला. मी अधिक अभ्यासपूर्ण
काम करायला लागलो. या प्रश्नांकडे डोळसपणे पहायला शिकलो.
मला 1 गोष्ट लक्षात आली की मी आधी केलेल्या
कामाचा परीणाम होउन कामगारांना किमान वेतन तर मिळत होते, पण कामगारांचा E.P.F. – एम्पॉईज प्रॉव्हिडंट फंड हा कंत्राटदार भरत नाहीत. महानगरपालिका
त्यांच्यावर काहीही कारवाई करत नाही. ही लढाई तर अजूनच अवघड होती. किमान वेतन तर
द्यायला लावलेच शिवाय आता हे पैसे पण कंत्राटदारांना द्यावे लागणार होते. ते
सहजासहजी तयार झाले नाहीत. प्रत्येक कामगाराच्या महिन्याच्या वेतनातुन सुमारे 12 %
कपात करून त्यात कामगाराच्या पगाराच्या सुमारे 13 % रक्कम कंत्राटदाराने जमा करुन
एकत्र रक्कम E.P.F. मधे भरावयाची असते.
गेली
अनेक वर्ष कंत्राटदारांनी कामगारांची खातीच उघडलेली नव्हती. प्रत्येक कामगाराच्या
मागे दरमहा कंत्राटदार 1800 ते 1900 रुपयांचा गैरव्यवहार करत होते. पुणे
महानगरपालिकेत सुमारे 6000 कंत्राटी कामगार काम करतात. फक्त 2010 पासुन धरले तरी
50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा भ्रष्टाचार या कंत्राटदारांनी अधिकार्यांच्या संगनमताने केलेला होता. तो
सुरुच होता.
या भ्रष्टाचाराविरोधात मी थेटपणे E.P.F. कार्यालयावरच मोर्चाचे
आयोजन केले. ही गोष्ट गंभीर होती. संपूर्ण प्रशासन खडबडून जागे झाले.
महानगरपालिकेने यापुढे अंमलबजावणी करु असे पत्र दिले. तरी आम्ही मागे हटणार नाही हे सांगितल्यावर
मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. केसेस लावायच्या धमक्या दिल्या. तरीही आम्ही जिद्दिने
युनियनच्या ताकदीवर मोर्चा काढला. कामगारांनीही साथ दिली. सुमारे 2200 कामगार
मोर्चाला आले. त्या दिवशी महानगरपालिकेच्या विरोधात आमची तक्रार दाखल करुन घेण्यात
आली. महानगरपालिकेच्या चौकशीला सुरवात झाली. महानगरपालिकेची चौकशी होणे ही मोठी
गोष्ट होती. सर्वच
कंत्राटदार यामुळे घाबरुन गेले. 2011 पासुनची चौकशी करायचे E.P.F. कमिशनर ने मान्य केले.
चौकशी सुरु झाली. दर 15
दिवसांनी महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना चौकशीस हजर रहावे लागत होते.
महानगरपालिकेचे अधिकारी कोणतीही माहिती सादर करु शकले नाहीत. त्यांच्याकडे कोणतीही
माहिती नव्हती. हे पाहून चौथ्या चौकशीच्या वेळी महानगरपालिका आयुक्तांना 5000
रुपये दंड करण्यात आला. ही महानगरपालिकेसाठी नाचक्कीची गोष्ट होती. आजपर्यंत असे कधी
झालेले नव्हते. यानंतर मनपा प्रशासनाने हा मुद्दा गंभीरपणे घेतला. कंत्राटदारांवर
कारवाईला सुरवात झाली. तसे माझ्यावरही दबाव वाढायला लागला, वारंवार धमक्यांचे फोन येऊ लागले.
चौकशीची आणखी काही सत्रं झाली आणि
सर्वांनाच समजले की हे प्रकरण गंभीर आहे. पुण्यात 15 क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्यापैकी फक्त
एका क्षेत्रीय कार्यालयाची चौकशी पूर्ण झाल्यावर तेथील कामगारांची 1 वर्षाची
थकबाकी ही 64 लाख रुपये निघाली. ती भरण्याचे आदेश पुणे मनपाला देण्यात आले.
या सुनावणी नंतर मी नागपूरला आलो. माझ्यानंतर
पाठपुरावा करणारे कोणी नसल्याने हे प्रकरण दाबण्यात आले. बाकी ठिकाणची चौकशी झालीच नाही. यातही
समाधानाची बाब अशी की, 2014 नंतर प्रत्येक कामगार स्वतःच्या E.P.F. बद्दल जागरुक झाला. जवळपास सर्व कामगारांची E.P.F. अकाउंट
उघडण्यात आली. आता त्यांच्या हक्काचा E.P.F. त्यांच्या खात्यात जमा होत आहे.
डिसेंबर 2015 मध्ये मी नागपूरला
स्थलांतरीत झालो. नागपुरात करत असलेल्या आणि केलेल्या कामाबद्दल, अनुभवांबद्दल पुुुुढील लेखात ...
